*मिशन लक्ष्यवेध अंतर्गत खाजगी अकादमींच्या सक्षमीकरणाच्या आर्थिक सहाय्यासाठी प्रस्ताव सादर करण्याचे आवाहन*
महाराष्ट्र राज्यात क्रीडा संस्कृतीचे संवर्धन, प्रचार, प्रसार व जोपासना करण्यासाठी व प्रतिभावंत खेळाडू तयार करण्यासाठी शासन सतत प्रयत्नशील आहे. राज्यातील खेळाडूंनी ऑलिंम्पिक सारख्या आंतरराष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धेत पदके संपादित करण्याकरीता नियोजनबध्द प्रयत्न होणे गरजेचे आहे.
राज्यातील खेळाडूंसाठी अद्ययावत क्रीडा प्रशिक्षण यंत्रणा, क्रीडा विषयक पायाभुत सुविधा, क्रीडा वेद्यकशास्त्र, क्रीडा स्पर्धांचे आयोजन, खेळाडूंना पुरस्कार व प्रोत्साहन, खेळाडूंकरीता करीअर मार्गदर्शन व खेळाडूंच्या क्षगता विकासासाठी देशी / विदेशी प्रशिक्षक व संस्थांचा सहयोग हे सर्व घटक विकसित करण्याच्या उद्देशाने महाराष्ट्र शासनाने “मिशन लक्ष्यवेध या महत्वाकांक्षी योजनेची अंमलबजावणी राज्यामध्ये करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. मिशन लक्ष्यवेध अंतर्गत निवडण्यात आलेल्या अॅथलेटिक्स, आर्चरी, बॅडमिंटन, बॉक्सिंग, हॉकी, लॉन टेनिस, रोईंग, शुटींग, सेलींग, टेबल टेनिस, वेटलिफ्टिंग, कुस्ती या १२ क्रीडा प्रकारांच्या राज्यातील उत्तम खेळाडू निर्माण करणाऱ्या खाजगी अकादमींना आर्थिक सहाय्य देऊन अश्या संस्थांचे सक्षमीकरण करण्यात येणार आहे. मिशन लक्ष्यवेध अंतर्गत खाजगी अकादमींना आर्थिक सहाय्य करावयाच्या दृष्टीने संबधित अकादमी मधील खेळाडू, क्रीडामार्गदर्शक, सहाय्यक प्रशिक्षक, प्रशिक्षणासाठी उपलब्ध पायाभुत सुविधा व त्यांचा स्तर, क्रीडा साहित्य व क्रीडा अकादमीच्या कामगिरींचे गुणांकन करण्यात येऊन, ३५ ते ५० गुण प्राप्त करणाऱ्या संस्था क वर्ग, ५१ ते ७५ गुण प्राप्त करणाऱ्या संस्था ब वर्ग व ७६ ते १०० गुण प्राप्त करणाऱ्या संस्था अ वर्ग अश्या प्रकारे वर्गीकरण करण्यात येणार आहे. क वर्ग अकादमींना वार्षिक रु.१०.०० लक्ष, ब वर्ग अकादमींना वार्षिक रु.२०.०० लक्ष व अ वर्ग अकादमींना वार्षिक रु.३०.०० लक्ष आर्थिक सहाय्य, पायाभुत क्रीडा सुविधा उभारणी, क्रीडा सुविधा उन्नत करणे, प्रशिक्षक मानधन, क्रीडा व प्रशिक्षण उपकरणे इ बाबींवर खर्च करण्यासाठी देण्यात येणार आहे.
त्यानुसार इच्छुक संस्थांनी अधिक माहिती व अर्जाचे नमुन्यासाठी आपल्या जिल्हयातील जिल्हा क्रीडा अधिकारी कार्यालयाशी संपर्क साधावा व सदर योजनेचा जास्तीत जास्त लाभ घ्यावा असे आवाहन श्री. सुधीर मोरे, सहसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा महाराष्ट्र राज्य यांनी केलेले आहे.
