एमबीबीएस, इंजिनिअरिंगच्या प्रवेशावेळी जात वैधता प्रमाणपत्रासाठी 6 महिने मुदतः मनोज जरांगेंची मागणी मान्य
एमबीबीएस, इंजिनिअरिंग आणि व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशावेळी जात वैधता प्रमाणपत्रासाठी ६ महिने मुदत देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. शिवाय ओबीसी, एसबीसी, एसईबीसीचे विद्यार्थी नॉन क्रीमी लेअर सर्टिफिकेटही ६ महिन्यांत देऊ शकतील. मराठा आंदोलक मनोज जरांगेंनी केलेली ही मागणी सरकारने मान्य करून आरक्षित घटकातील सर्वच विद्यार्थ्यांना दिलासा देत सोमवारी त्याचा जीआर काढला.
वैद्यकीय अभ्यासक्रमातील एमबीबीएस, बीएएमएस, बीएचएमएस, बीडीएस आणि अभियांत्रिकीच्या बीई, बीटेक प्रथम वर्ष प्रवेशासाठीचे आरक्षित विद्यार्थी सरकारने प्रवेश घेतानाच जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्याची अट घातली होती. मात्र जरांगे यांनी मुदतवाढीची मागणी केली होती. ‘नोंदी सापडलेल्या ज्या मराठ्यांना ओबीसी जात प्रमाणपत्र मिळाले. त्यांना जात वैधता मिळण्यास दिरंगाई केली जात आहे. एसईबीसीमधून आरक्षण मिळालेल्या मराठा विद्यार्थ्यांनाही जात वैधता प्रमाणपत्र तातडीने दिले जात नाही. नॉन क्रीमी लेअरचेही प्रवेशाच्या वेळी बंधन करणे योग्य नाही. मराठा विद्यार्थ्यांना ६ महिन्यांची मुदत द्या, ‘ अशी जरांगेंची मागणी होती.
सर्वच विद्यार्थ्यांना लाभ
सरकारने सर्वच आरक्षित घटकांतील विद्यार्थ्यांना ही मुदतवाढ दिली आहे. एससी, एसटी, ओबीसी, एसबीसी, व्हीजे, एनटी-१, एनटी-२, एनटी-३ प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांनाही ६ महिन्यांत जात वैधता सादर करता येईल. जिल्हा जात पडताळणी समित्यांकडे प्रचंड अर्ज आलेत. सुनावणीनंतर जात वैधता प्रमाणपत्र मिळण्यास दिरंगाई होत आहे. एकही विद्यार्थी प्रवेशापासून वंचित राहू नये म्हणून हा निर्णय घेतला आहे.
