*खासगी शाळांत ईडब्ल्यूएस विद्यार्थी कोटा; याचिका फेटाळलीचांगल्या शाळांत शिकण्याचा सर्वांना हक्क : न्यायालय*
सरकारी किंवा अनुदानित शाळांच्या एक किलोमीटरच्या परिघात असलेल्या खासगी शाळांना दुर्बल, वंचित गटातील (इडब्ल्यूएस) विद्याथ्यांसाठी २५ टक्के कोटा देण्याच्या तरतुदीतून महाराष्ट्र सरकारने वगळले होते. त्यासंदर्भात दि. ९ फेब्रुवारी रोजी जारी केलेली अधिसूचना रद्द करण्याच्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधातील याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल गटातील विद्यार्थ्यांनाही चांगल्या दर्जाच्या शाळांमध्ये शिकण्याचा हक्क आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने म्हटले आहे की, खासगी शाळांमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल गटातील विद्यार्थ्यांशी संवाद झाला पाहिजे. त्यामुळे खासगी शाळातील विद्यार्थ्यांना देशातील वस्तुस्थितीची जाणीव होईल. अन्यथा खासगी शाळांतील विद्यार्थी हे उत्तमोत्तम गॅझेट व कार यांच्या दुनियेतच मश्गुल राहतील. सरकारी शाळा कितीही चांगल्या असल्या तरी त्या खासगी शाळांशी स्पर्धा करू शकत नाहीत. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल गटातील विद्यार्थ्यांनाही चांगल्या शाळांमध्ये शिकण्याची संधी मिळाली पाहिजे.
*अशी आहे ‘आरटीई’ ची तरतूद*
२००९च्या आरटीई कायदाच्या अंतर्गत खासगी विनाअनुदानित शाळांत इयत्ता पहिली किंवा पूर्व- प्राथमिक विभागातील प्रवेशांमध्ये २५ टक्के जागा आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आणि वंचित घटकातील मुलांसाठी राखीव ठेवणे आवश्यक आहे. या मुलांना मोफत शिक्षण मिळत असले तरी त्यांच्या फीच्या रकमेची परतफेड सरकारकडून खासगी शाळांना केली जाते.
*शिक्षण अधिकार कायद्याशी विसंगत असलेली अधिसूचना’*
खासगी शाळांना सूट देणारी महाराष्ट्र सरकारची अधिसूचना रद्द करताना मुंबई उच्च न्यायालयाने म्हटले होते की, राज्यघटनेचे कलम २१, बालकांचा मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाविषयीचा २००९चा कायदा यांतील तरतुदींशी विसंगत अशा स्वरूपाची ही अधिसूचना आहे. २००९च्या कायद्यातील तरतुदी शिक्षणाचा अधिकार (आरटीई) म्हणूनही ओळखल्या जातात. आरटीईचे उल्लंघन केल्याचा दावा करत या अधिसूचनेविरोधात अनेक याचिका दाखल झाल्या होत्या.
