रेस्टॉरंट सेवा जीएसटी करगणना – बार असलेल्यांसाठी आणि नसलेल्यांसाठी
सीए जयंती कुळकर्णी, सनदी लेखापाल, कुडाळ
दि. 04.05.2025
प्रस्तावना
भारतातील रेस्टॉरंट उद्योग हा अर्थव्यवस्थेचा महत्त्वाचा घटक आहे, जो दररोज लाखो ग्राहकांना सेवा पुरवतो. १ जुलै २०१७ पासून वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) लागू झाल्यानंतर, रेस्टॉरंट सेवांमध्ये करपद्धतीत मोठे बदल झाले. बार असलेली आणि बार नसलेली रेस्टॉरंट्स यांच्यासाठी जीएसटी अनुषंगाने करदेयता समजून घेणे अत्यंत आवश्यक आहे.
या लेखात आपण रेस्टॉरंट सेवांवरील जीएसटी लागू होणे, कर दर, नोंदणीची गरज, वेगवेगळ्या योजना, तसेच बार असलेल्या व नसलेल्या रेस्टॉरंट्ससाठी कर पालन (compliance) कसे करावे, हे सविस्तर पाहणार आहोत.
रेस्टॉरंटसाठी जीएसटी नोंदणीची आवश्यकता
अनिवार्य नोंदणी:
– वार्षिक एकत्रित उलाढाल ₹२० लाखांपेक्षा जास्त (सामान्य राज्यांमध्ये).
– विशेष श्रेणीतील राज्यांमध्ये ₹१० लाखांपेक्षा जास्त.
एकत्रित उलाढाल मध्ये:
– अन्न व शीतपेय विक्री (दारू वगळून)
– करपात्र व करमुक्त सेवा
– सेवा निर्यात
– आंतरराज्य विक्री समाविष्ट आहे.
स्वैच्छिक नोंदणी:
उलाढाल मर्यादेपेक्षा कमी असली तरी व्यवसायिक स्वतःहून नोंदणी करू शकतात.
जीएसटी अंतर्गत रेस्टॉरंट सेवा वर्गीकरण
रेस्टॉरंट व्यवसाय दोन प्रकारात विभागले जातात:
– बार नसलेली रेस्टॉरंट्स: फक्त अन्न व शीतपेय सेवा देणारी.
– बार असलेली रेस्टॉरंट्स: अन्न, शीतपेय व दारू विक्री करणारी.
दारू विक्रीवर जीएसटी लागू नाही; ती राज्य VAT व उत्पादन शुल्काखाली येते.
रेस्टॉरंट सेवेवरील जीएसटी दर
रेस्टॉरंट्ससाठी जीएसटी योजना
१. नियमित योजना (Regular Scheme):
लागू होणे : जेव्हा उलाढाल ₹२० लाखांपेक्षा जास्त असेल.
जीएसटी दर :
- 5% (ITC उपलब्ध नाही),
- 18% (ITC उपलब्ध).
लक्षणीय बाबी :
- कर बिल तयार करणे (Tax Invoice).
- मासिक/त्रैमासिक जीएसटीR-1 व जीएसटीR-3B फाइलिंग.
मोठ्या कॉर्पोरेट ग्राहकांसाठी सेवा पुरवता येते.
बार रेस्टॉरंट्ससाठी विशेष:
अन्न व शीतपेय विक्रीसाठी जीएसटी भरावा लागतो.
दारू विक्रीसाठी स्वतंत्र VAT भरावा लागतो.
२. संरचना योजना (Composition Scheme) :
पात्रता :
- उलाढाल ₹१.५ कोटी पर्यंत (सामान्य राज्ये),
- ₹७५ लाख पर्यंत (विशेष राज्ये).
जीएसटी दर :
- 5% (2.5% CGST + 2.5% SGST).
वैशिष्ट्ये
- कर बिल देऊ शकत नाही (Bill of Supply द्यावा लागतो).
- ग्राहकाकडून स्वतंत्र जीएसटी आकारता येत नाही.
- ITC मिळत नाही.
- त्रैमासिक CMP-08 आणि वार्षिक जीएसटीR-4 फाइलिंग.
अटी :
- आंतरराज्य विक्री करता येत नाही.
- दारू विक्री करणारे संरचना योजनेचा लाभ घेऊ शकत नाहीत.
- बार असलेल्या व नसलेल्या रेस्टॉरंट्सवरील जीएसटी प्रभाव
अनुपालनाच्या (Compliance) इतर आवश्यकता
जीएसटी इनव्हॉइसिंग :
- नियमित योजनेत Tax Invoice.
- संरचना योजनेत Bill of Supply.
- प्रदर्शन फलक (Board Display) :
- संरचना योजनेतील रेस्टॉरंट्सनी “Composition taxable person” चा फलक लावावा.
नोंदी व्यवस्थापन :
- विक्री रजिस्टर,
- खरेदी रजिस्टर,
- दारू विक्रीसाठी स्वतंत्र रजिस्टर.
रेस्टॉरंट्सकडून होणाऱ्या सामान्य चुका
- उलाढाल मर्यादा ओलांडूनही जीएसटी नोंदणी न करणे.
- दारूवर चुकीने जीएसटी आकारणे (VAT लागू आहे).
- चुकीचे बिलिंग करणे.
- 5% दर असूनही ITC घेणे.
- अन्न व दारू विक्रीची नोंदी एकत्र ठेवणे.
शासनाच्या सूचना व स्पष्टता
- स्वतंत्र रेस्टॉरंट्ससाठी 5% दराने जीएसटी लागू (ITC नाही).
- दारू विक्री जीएसटी च्या बाहेर आहे व VAT लागू आहे.
- दारू विक्रीसाठी स्वतंत्र VAT नोंदणी बंधनकारक आहे.
निष्कर्ष
- जीएसटी लागू झाल्याने रेस्टॉरंट उद्योगात करप्रणालीत एकरूपता आली आहे, मात्र त्याचबरोबर काही जबाबदाऱ्या वाढल्या आहेत.
- बार नसलेल्या रेस्टॉरंट्ससाठी, साधा 5% जीएसटी दर लागू होतो.
- बार असलेल्या रेस्टॉरंट्ससाठी, जीएसटी (अन्नावर) आणि VAT (दारूवर) अशी दुहेरी जबाबदारी राहते.
- व्यवसायाचे स्वरूप, उलाढाल व सेवा प्रकार लक्षात घेऊन योग्य जीएसटी योजना निवडणे आणि योग्य अनुपालन करणे अत्यावश्यक आहे. यामुळे दंड व व्याजाची शक्यता टाळता येते आणि व्यवसाय सुरळीत चालतो.
